२०७९ श्रावण २९ आईतवार
  • काठमाडौँ

१७ हजार प्रहरीले दिए राजिनामा, देशैभर ठुलो तहलका

काठमाडौँ — सरकारले २०७४ चैत २७ मा नायब महानिरीक्षक (डीआईजी) सर्वेन्द्र खनाललाई महानिरीक्षक (आईजीपी) मा नियुक्ति गरेपछि अर्का दाबेदार रमेश खरेलले भनेका थिए, ‘अपमानित भएर काम गर्दिनँ, राजीनामा दिएर बाहिरैबाट सघाउँछु ।’

तस्करी र गुन्डागर्दी नियन्त्रणदेखि प्रहरीका उच्च अधिकारीका आचरणविपरीतका गतिविधिको खुलेर आलोचना गर्ने अधिकृतका रूपमा चिनिएका उनले सरकारी निर्णयको भोलिपल्टै राजीनामा दिए ।

– मन्त्रिपरिषद्ले २०७३ फागुन १ मा वरीयतामा तेस्रो नम्बरमा रहेका डीआईजी जयबहादुर चन्दलाई महानिरीक्षकमा नियुक्ति गर्‍यो । उक्त निर्णयविरुद्ध पहिलो वरीयताका डीआईजी नवराज सिलवाल रिट दायर गरेपछि सर्वोच्च अदालतले चन्दको नियुक्ति बदर गरिदियो । त्यसपछि प्रहरी अस्पतालका एआईजी दिनेशचन्द्र पोखरेल कामु महानिरीक्षक बने ।

करिब महिनापछि चैत २८ मा सरकारले कार्यसम्पादन/मूल्यांकनका आधारमा दोस्रो वरीयताका प्रकाश अर्याललाई आईजीपी बनायो । त्यसविरुद्ध पनि अदालत गएका सिलवालको रिट भदौमा खारेज भयो । उनले अर्यालको नेतृत्व अस्वीकार गरेर राजीनामा दिए ।

सरकारको बढुवा निर्णयमा खुलेरै आलोचना र विरोध गर्ने खरेल, सिलवालजस्ता प्रहरी अधिकृत विरलै छन् तर विभेदपूर्ण निर्णयपछि असन्तुष्ट भएर चुपचाप राजीनामा बुझाएका अधिकृत दर्जनौं छन् । निश्चित अवधि पुगेपछि हुनुपर्ने बढुवामा योग्यता र क्षमताभन्दा शक्तिकेन्द्रसँग पहुँच र सम्बन्ध भएकालाई मौका दिँदा राजीनामा दिएर बाहिरिने क्रम बढेको प्रहरी र सशस्त्रका अधिकृतहरू नै स्वीकार्छन् । योग्य र अनुभवी प्रहरी कर्मचारी बीचमै जागिर छाडेर बाहिरिँदा अपराध अनुसन्धान एवं नियन्त्रण र शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा असर पर्ने गरेको छ । अर्कातिर सुरक्षाकर्मी छनोटदेखि पासआउटसम्ममा राज्यले लाखौं खर्च गरिसकेको हुन्छ ।

नेपाल प्रहरीमा आर्थिक वर्ष २०७४/७५ यता मात्रै प्रहरी निरीक्षकदेखि माथिका ७९ जनाले सेवा अवधि बाँकी छँदै राजीनामा दिएका छन् । करिब ७९ हजारको दरबन्दी रहेको प्रहरीमा पछिल्लो पाँच वर्षमा ४ डीआईजी, २ एसएसपी, ४ एसपी र १६ डीएसपी, ५३ इन्स्पेक्टरले राजीनामा दिएका हुन् । यस अवधिमा राजीनामा दिएका प्रहरीको कुल संख्या भने ८ हजार ९ सय ५ छ । सिपाही/हवल्दार मात्रै ६ हजार ६ सय ५४ जनाले अवधि छँदै जागिर छाडे । यो शान्तिसुरक्षा व्यवस्थापनमा फिल्डदेखि अपराध अनुसन्धान तथा नियन्त्रणमा खटिने जनशक्ति हो ।

सशस्त्र प्रहरी बलमा पनि पछिल्ला पाँच वर्षमा अनिवार्य अवकाशअगावै राजीनामा दिएर बाहिरिनेको संख्या ७ हजार ९ सय ७६ छ । त्यसमध्ये निरीक्षक (इन्स्पेक्टर) माथिका मात्रै १ सय १६ जना र बाँकी कार्यालय सहयोगीदेखि वरिष्ठ सईसम्मका छन् । राजीनामा दिने सिपाही/हवल्दारको संख्या ६ हजार ६ सय ८३ छ । यो संख्या राजीनामा दिने कुल संख्याको करिब ८४ प्रतिशत हो । आर्थिक वर्ष २०७४/७५ मा प्रहरीमा २ हजार ५ सय ६४ र सशस्त्रमा १ हजार ५ सय २७ जनाले राजीनामा दिएका थिए ।

यो संख्या २०७५/७६ मा बढेर प्रहरीमा ३ हजार ७३ र सशस्त्रमा २ हजार ९ सय ७६ पुग्यो । २०७६/७७ मा प्रहरीमा २ हजार ७७ र सशस्त्रमा १ हजार ७ सय ४७ ले राजीनामा दिए । २०७७/७८ र २०७८/७९ मा दुवै संगठनमा राजीनामा दिनेको संख्यामा कमी आयो । २०७७/७८ मा प्रहरीमा ७ सय ३ र सशस्त्रमा ९ सय ४७ तथा आर्थिक वर्षमा प्रहरीमा ४ सय ९८ र सशस्त्रमा ७ सय ७९ ले राजीनामा दिए ।

वृत्ति विकासमा असन्तुष्ट भएर राजीनामा दिने अब्बल जनशक्तिको संख्या थपिँदै जाँदा सरकारले सरुवा–बढुवामा काखापाखा गर्ने प्रवृत्ति भने हटेको छैन । शक्तिकेन्द्र र आफ्नालाई बढुवा गर्न उपल्लो तहमा दरबन्दी थप्ने तर तल्लो दर्जालाई बेवास्ता गर्ने प्रवृत्तिले कनिष्ठ कर्मचारीमा असन्तुष्टि चुलिएको छ ।

पछिल्लो पटक सरकारले नियमावली संशोधन गरेर प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवाका भतिजी ज्वाइँ सशस्त्र प्रहरी बलका एसपी दीपेन्द्र कुँवरलाई एसएसपीमा बढुवा गरिएको छ । कुनै पदमा चार वर्ष पूरा भएका अधिकृतको मात्र बढुवा हुन सक्ने नियमावलीको व्यवस्था मन्त्रिपरिषद्ले गत असार २३ मा संशोधन गरेर तीन वर्षमै बढुवा हुन सक्ने व्यवस्था राखेपछि कुँवर बढुवा भएका हुन् ।

उनी एसपी भएको तीन वर्ष मात्र पुगेको थियो । एसपी वरीयताको ११ औं नम्बरमा रहेका कुँवरलाई बढुवाका क्रममा ‘ब्याच’ को पहिलो नम्बरमा समेत राखिएको छ । यसैका आधारमा उनी अब डीआईजीका लागि ब्याचीमध्येबाट पहिलो दाबेदार बनेका छन् ।

सरकारले गत वैशाख १८ मा करिब डेढ वर्ष वरिष्ठ एआईजी रहेका विश्वराज पोखरेललाई पन्छाएर कनिष्ठ एआईजी धीरजप्रताप सिंहलाई आईजीपी बनायो । त्यसविरुद्ध पोखरेल सर्वोच्च अदालत गएका थिए । सर्वोच्चले रिट खारेज गरेपछि पोखरेलले साउन २ मा राजीनामा दिएका छन् । नेपाल प्रहरीका प्राविधिक डीआईजी राजीव सुब्बाले सेवा अवधि छँदै २०७६ फागुनमा राजीनामा दिएका थिए । त्यतिन्जेल उनीभन्दा कनिष्ठ अधिकारी एआईजी/आईजी भइसकेका थिए । प्राविधिकतर्फ एआईजीको दरबन्दी थप्न गरेको लबिइङ पार नलागेपछि उनले राजीनामा दिएका थिए ।

२०७९ श्रावण १२, बिहीबार प्रकाशित 0 Minutes 180 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार