२०७९ भाद्र ३ शुक्रबार
  • काठमाडौँ

घरजग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाएकालाई पालिकाले सहजीकरण गर्न सक्ने

काठमाण्डाै – भूू-उपयोग नीतिका कारण परेको समस्या फुकाउन पालिकाहरुले तदारुकता देखाउनुपर्ने भएको छ ।

घरजग्गा धितोमा राखेर कर्जा लिन नपाएकाहरुले दिएको निवेदन सिफारिस गर्ने तथा जग्गा कृषि र गैरकृषि के हो भनेर छुट्याउने काम पालिकाले गर्न सक्ने सरकारको भनाइ छ ।

भूमि व्यवस्था, सहकारी तथा गरिबी निवारण मन्त्रालयका प्रवक्ता जनकराज जोशीले पालिकामा रहेको भूउपयोग परिषद्ले गरेको सिफारिसका आधारमा तत्कालको समस्या समाधान गर्न सकिने बताउनुभयो ।

नियमावलीअनुसार जग्गा १० प्रकारमा वर्गीकरणका लागि समय लाग्ने भएकाले पालिकामा रहेको परिषद्ले आफ्नो सिमानाभित्र रहेको जग्गालाई कम्तीमा कृषि र गैरकृषि गरी वर्गीकरण गरेर कित्ताकाटको सिफारिस गरिदिन सक्ने उहाँको भनाइ छ ।

तर भर्खर मात्र पालिका तहको चुनाव भएकाले सबै पालिकाका स्थानीय भूउपयोग परिषद्ले काम सुरु गर्न पाएको छैन । कतिपय पालिकाहरुले आफूहरुलाई नयाँ नियमावलीबारे जानकारी नै नआएको बताएका छन् ।

सरकारले नयाँ भूउपयोग नियमावली कार्यान्वयनका लागि सम्बन्धित निकायहरूलाई परिपत्र गरेपछि त्यसका कारण देशैभरी जग्गा किनबेच तथा अंशबण्डा प्रभावित भएको गुनासो बढ्न थालेको छ ।

मालपोत कार्यालयहरुले वर्गीकरण नभएका जग्गा दृष्टिबन्धक राख्न बन्द गरेका छन् । कृषि तथा गैरकृषि क्षेत्र भनेर वर्गीकरण नभएका जग्गा धितो राखेर वित्तीय संस्थाहरूबाट कर्जा पनि लिन नपाइने भएपछि बैंक तथा वित्तीय संस्थाबाट सबैभन्दा बढी प्रवाह हुने घरजग्गा धिताेको कर्जा प्रभावित भएको छ ।

जग्गा धितोमा राखेर बैंकबाट कर्जा पाउन नसकेपछि विदेशमा पढ्न जाने विद्यार्थी र साना तथा मझौला उद्यमी बढी प्रभावित भएका छन् ।

२०७९ असार ३, शुक्रबार प्रकाशित 1 Minute 202 Views

यहाँ प्रकाशित कुनै समाचारमा तपाईंको गुनासो भए हामीलाई [email protected] मा इमेल गर्न सक्नुहुनेछ । यही इमेलमा तपाईंले आफ्नो विचार वा विश्लेषण, सल्लाह र सुझाव पनि पठाउन सक्नुहुनेछ । हामीसँग तपाईं फेसबुकट्विटरमा पनि जोडिन सक्नुहुन्छ ।

यो खबर पढेर तपाईलाई कस्तो महसुस भयो ?

ताजा समाचार