मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्चमा रिट पेश

समाचार

काठमाडौँ । मन्त्रिपरिषद विस्तारविरुद्ध सर्वोच्च अदालतमा रिट पेश भएको छ । मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत भएको भन्दै बरिष्ठ अधिवक्ता दिनेश त्रिपाठीले रिट पेश गरेका हुन् ।

यो रिट दर्ताको क्रममा रहेको बताउँदै त्रिपाठीले भने, ‘मन्त्रिपरिषदमा भएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन प्रथम दृष्टिमा नै गैरसंवैधानिक, कपटपूर्ण एवं संविधान विपरीत छ । मन्त्रिपरिषद विस्‍तार संविधानको धारा २, ७४, ७७(ग) एवम् संविधानको धारा ७७(३) को प्रतिकूल रहेकोले संविधानको धारा ४६, १३३(२)(३) बमोजिम जेठ २१ गते प्रधानमन्त्रीको सिफारिस एवम् सो सिफारिस बमोजिम सोही मितिमा राष्ट्रपतिबाट मन्त्रिपरिषदमा गरिएको नयाँ नियुक्ति, हेरफेर तथा कार्य विभाजन तथा सोबाट निसृत सबै काम कारवाहीहरु उत्प्रेषणको आदेशद्वारा बदर गरी परमादेशलगायत अन्य उपयुक्त आदेशसमेत जारी पाउ भनेर मैले मैले सर्वोच्च अदलातमा रिट निबेदन पेश गरेको छु । हाल यो रिट दर्ता प्रक्रियामा छ ।’

त्रिपाठीले पेश गरेको रिट निबेदनमा जेठ २१ गतेको आदेश उत्प्रेषणको आदेशले बदरको माग गरिएको छ । त्यस्तै मन्त्रिपरिषदमा थप नियुक्ति, हेरफेर वा कार्यबिभाजन नगर्न पनि माग गरिएको छ ।

दैनिक कार्य सञ्चालन बाहेक कुनैपनि दीर्घकालीन असर पर्ने नीतिगत निर्णय नलिन माग गरिएको त्रिपाठीले बताए । उनले राष्टलाई कुनै पनि गंभीर आर्थिक असर पर्ने कुनै कार्य नगराउन पनि माग गरिएको छ ।

त्रिपाठीले भने, ‘प्रधानमन्त्रीको कदमले संवैधानिक प्रणालीमा गम्भीर क्षति पुग्न जाने हुँदा मुद्दाको अन्तिम किनारा नलागेसम्म नव नियुक्त उपप्रधानमन्त्री तथा मन्त्रीहरुलाई सो हैसियतले (उपप्रधानमन्त्री वा मन्त्रीको हैसियतले) कुनै पनि कार्य नगर्नु नगराउनु भनेर अन्तरिम आदेश समेतको माग गरिएको छ ।’

यस्तै प्रतिनिधिसभाविरुद्ध परेका रिटमाथि संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई सुरु भएको छ । यसअघि न्यायाधीशहरु र इजलास गठनमाथि नै अधिवक्ताहरुले प्रश्न उठाएपछि आज वरिष्ठताको आधारमा इजलास पुनर्गठन भएको छ ।

पुर्नगठित इजासलमा प्रधानन्यायाधीश चोलेन्द्र शमशेर जबरा, न्यायाधीश दीपककुमार कार्की, मीरा खड्का, ईश्वरप्रसाद खतिवडा र डा.आनन्दमोहन भट्टराई रहेका छन्। यसअघि गत पुस ५ गतेको प्रतिनिधिसभा विघटन विरुद्धको मुद्धा सुनुवाइका लागि गठित इजलासमा न्यायाधीश हरिकृष्ण कार्कीमाथि स्वार्थ बाझिने भन्ने प्रश्न उठेको थियो ।

विगतमा कार्की महान्यायाधिवक्ता रहेका कारण प्रधानमन्त्रीविपक्षी रहेको मुद्दामा स्वार्थ बाझिने भन्दै रिट निवेदकपक्षका कानुनव्यावासायीले प्रश्न उठाएपछि उनले इजलास छाडेका थिए ।

नियमावली संशोधन भएन

सर्वोच्च अदालत बार एसोसिएसनका अध्यक्ष पूर्णमान शाक्य सहितका प्रतिनिधिसँग जबराले वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्ने आश्वासन दिएका थिए । शुक्रबार बसेको फुलकोर्टको बैठकमा पनि वरिष्ठताको आधारमा इजलास गठन गर्न बाधा नपर्ने निष्कर्ष निकालेर संवैधानिक इजलास कार्यसञ्चालन नियमावली संशोधनका लागी सिफारिस नगर्ने निर्णय गरिएको थियो ।

शुक्रबार नागरिकता अध्यादेशबारे सुनुवाइ गर्न पनि प्रधानन्यायाधीशले वरिष्ठ न्यायाधीश सम्मिलित संवैधानिक इजलास गठन गरेका थिए । ऋषिराम कट्टेलको रिटमा सुनुवाइ गरेका बमकुमार श्रेष्ठ र सो मुद्दा पुनरावलोकनका लागी निस्सा नदिने ३ सदस्यीय इजलासमा सहभागी न्यायाधीश केसीले प्रतिनिधिसभा विघटनको मुद्दा हेर्न नमिल्ने कानुन व्यवसायीको जिकिर छ ।

तर, उनीहरुले नेकपा विभाजन गर्ने फैसला र विघटनको बिचमा सार्थक सरोकार नहुने राय संवैधानिक इजलासमा दिएका थिए । प्रतिनिधिसभा विघटनविरुद्ध परेको रिट मध्ये १९ रिटलाई प्रधान न्यायाधीशको एकल बेन्चले संवैधानिक इजलासमा पठाउने आदेश गरेको थियो ।

विपक्षी गठबन्धनका नेता शेरबहादुर देउवासहित १ सय ४६ जना सांसदले संसद पुनः स्थापना गरेर शेर बहादुर देउवालाई प्रधानमन्त्री घोषण गर्न माग गर्दै संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनुपर्ने माग गरेर रिट दर्ता गराएका छन् । संवैधानिक इजलासमा सुनुवाइको माग गर्दै ११ वटा रिट दर्ता भएका छन् ।

विघटन बिरुद्ध परेका कुल ३० वटा रिट उपर आजबाट संवैधानिक इजलासमा सुनुवाई हुनेछ । रिट, निवेदकले तत्कालिन संसद पुनः स्थापना गर्न अन्तरिम आदेशको माग गरेका छन् । निवेदकको माग अनुसार अन्तरिम आदेश दिने की नदिने भन्नेबारे संवैधानिक इजलासले निर्णय गर्नेछ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *