यस्तो कारण देखाउँदै सर्वोच्चले गर्यो ७ मन्त्रीको पद खारेज, ओली सरकारलाई अहिलेसम्मकै ठूलो झट्का !

राजनीतिक खबर

यस्तो कारण देखाउँदै सर्वोच्चले गर्यो ७ मन्त्रीको पद खारेज, ओली सरकारलाई अहिलेसम्मकै ठूलो झट्का !

यस्तो कारण देखाउँदै सर्वोच्चले गर्यो ७ मन्त्रीको पद खारेज, ओली सरकारलाई अहिलेसम्मकै ठूलो झट्का !

यस्तो कारण देखाउँदै सर्वोच्चले गर्यो ७ मन्त्रीको पद खारेज, ओली सरकारलाई अहिलेसम्मकै ठूलो झट्का !

यो खबर पुरा थाहा पाउन तल भिडीयो मा हेर्नु होला ।


यो पनि पढ्नुहोस : क्रिप्टोकरेन्सीको कारोबार झन् झन् बढ्दो !

काठमाडौँ– नेपालको कानूनले अवैध मानेको क्रिप्टोकरेन्सीको धन्दा अहिले पनि चलिरहेको छ । बिटक्वाइनको कारोबारबाट सर्वसाधारण ठगिन थालेपछि तीन वर्षअघि नेपालमा प्रतिबन्ध लगाइएको भर्चुअल मुद्रा (क्रिप्टोकरेन्सी)को धन्दा फेरि देखिन थालेको हो । प्रहरीको अनुसन्धानअनुसार गत साउनयता क्रिप्टोकरेन्सी प्रकृतिकै कारोबारका लागि खाता खोल्ने र नयाँ सदस्य बनाउने क्रम सामाजिक सञ्जालमा तीब्र बन्दै गएको छ ।

‘पाई’ नामको भर्चुअल मुद्राको लागि नेटवर्किङ शैलीमा सदस्य थप्दै जाने क्रम बढ्दा सामाजिक सञ्जालमा यो ‘भाइरल’ नै बनेको थियो । नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरो (सिआइबी) का प्रमुख डिआइजी सहकुल थापाका अनुसार सन् २०१७ तिर सरकारले नेटवर्किङ बिजनेसमा रोक लगाएसँगै सो बिजनेसका कारोबारी क्रिप्टोकरेन्सीतिर लागेको देखिएको छ । डीआईजी थापा भन्छन्, ‘अहिले नेपालमा नेटवर्किङ बिजनेस र क्रिप्टोकरेन्सी दुबै प्रतिबन्धित छन् । नेटवर्किङ बिजनेसमा प्रहरीले कडाइ गरेपछि केही व्यक्तिहरू क्रिप्टोकरेन्सी धन्दामा लागेको देखिएको छ ।’ डीआइजी थापाले क्रिप्टो करेन्सीको कारोबार गैरकानूनी भएकाले कारोबारीमाथि कानूनअनुसार कारबाही हुने बताए।

कारोबारी खोजी हुँदै, को को छन् संलग्न ? नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै उद्योग, वाणिज्य तथा आपूर्ति मन्त्रालयले पनि कारबाही प्रक्रिया अघि बढाएको छ । गत असोज १३ गते वाणिज्य आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागले क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीका कारोबारीलाई कारबाही गर्नेबारे नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्युरो (सीआइबी)लाई पत्र पठाएको थियो ।

विभागको वैदेशिक व्यापार नियमन शाखाका निर्देशक शिवराज सेढाईंका अनुसार नेपालमा प्रतिबन्धित क्रिप्टोकरेन्सी तथा डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै विभागले अध्ययन गरी यसमा संलग्नलाई कारबाहीका लागि सीआइबीलाई पत्र लेखेको हो । निर्देशक सेढाईंले भने, ‘केही वर्षयता नेपालमा क्रिप्टोकरेन्सी र डिजिटल करेन्सीको अवैध कारोबार देखिएसँगै हामीले यसको अध्ययन गरेका थियौँ । यसमा केही व्यक्तिको संलग्नता खुलेपछि हामीले कारबाहीका लागि सीआइबीलाई पत्राचर गरेका छौँ ।’ सिआइबीलाई पठाएको पत्रमा विभागले उक्त विषयमा अध्ययन गरिरहेको र थप छानबिनमा सहयोग गर्न भनिएको छ।

सामाजिक सञ्जालमार्फत ‘पाई’ लगायतका अन्य डिजिटल मुद्राको प्रयोग बढ्दै गएको र ठगीको जोखिम पनि ठहर गरी विभागले सिआइबीको सहयोगमा अनुसन्धान गर्न लागेको निर्देशक सेढाईंले बताए । यो विषयमा सीआईबीले पनि अनुसन्धान गरिरहको छ । सीआइबीका प्रमुख डीआइजी थापाले वाणिज्य, आपूर्ति तथा उपभोक्ता संरक्षण विभागको पत्रआएसँगै थप अनुसन्धान अघि बढाएको बताए । उनले भने, ‘प्रमाण पुगेपछि कारबाही प्रक्रिया अघि बढ्छ ।’

प्रहरी स्रोतका अनुसार विभागले ‘वन क्वाइन डिजिटल करेन्सी’ का गोविन्द श्रेष्ठ, अशोक न्यौपाने र रत्नकाजी श्रेष्ठ; ‘एक्सेल टोकन’ का ज्ञानेन्द्र खड्का र कृष्णकुमार महर्जन; ‘क्यास क्वाइन’ का विजय शाह र दिनेश शाह र ‘पाई नेटवर्क’ मा आबद्ध परमानन्द श्रेष्ठलाई पक्राउ गरी विभागमा पेश गरिदिन आग्रह गरेको छ । यी हुन् अहिलेसम्म पक्राउ परेका व्यक्ति नेपाल प्रहरीको केन्द्रीय अनुसन्धान ब्यूरोले नेपालमा पहिलोटक क्रिप्टोकरेन्सी कारोबार गरेको आरोपमा २०७४ असोज १८ र १९ गते गरी ७ जनालाई पक्राउ गरेको थियो । सीआइबीका प्रमुख डीआइजी थापाका अनुसार उनीहरूलाई काठमाडौँ र चितवनबाट पक्राउ गरिएको थियो।

प्रहरीका अनुसार पक्राउ पर्नेमा सिन्धुली घर भई बानेश्वर बस्ने ज्ञानप्रसाद पौडेल, आर्घाखाँची घर भई बानेश्वर बस्ने माधव खनाल, काठमाडौँका प्रशान्तप्रताप शाह, नुवाकोट घर भई काठमाडौँको कलंकी बस्ने बिन्दा ढकाल, सिन्धुपाल्चोकका मिङमार तामाङ, काठमाडौँका दमन बस्नेत र रुपन्देही मनीषकुमार गिरी थिए । यो घटनापछि प्रहरीले २०७५ जेठ ६ गते सिन्धुपाल्चोक घर भई काठमाडौँको माकलबारी बस्ने बज्रसिंह लामालाई पक्राउ गरेको थियो ।

डीआइजी थापाका अनुसार उनीहरूलाई नेपाल राष्ट्र बैंक ऐन, २०५८ अनुसार नेपाल राष्ट्र बैंकले पूर्णरूपमा गैरकानूनी घोषणा गरेको बिटक्वाइन, ग्राभिटी क्वाइन लगायतका क्रिप्टोसरेन्सी वित्तीय उपकरण जारी गरी अवैध किनबेच गरी विदेशी विनिमयसमेत कारोबार गरेको आरोपमा पक्राउ गरिएको थियो । बिटक्वाइन मार्फत उनीहरूले झण्डै १०–१२ लाख अमेरिकी डलरको कारोबार गरेको अनुसन्धानले देखाएको थियो । २०७४ कात्तिक १२ गते सीआइबीले ४ करोड रुपैयाँभन्दा बढी बिगो माग दाबी गर्दै सरकारी वकिलमार्फत जिल्ला अदालत काठमाडौँमा मुद्दा दायर गरेको थियो । ती वर्ष पुग्दासमेत उक्त मुद्दाको पेशी सरेको सर्‍यै छ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *