केपी ओली र प्रचण्डले लिए चिनियाँ कम्पनीसँग ९ अर्ब घुस [ प्रमाण ] !

राजनीतिक खबर

काठमाडौं । यो शीर्षक हाम्रो हैन । नेपालको राजनीतिमा भारतका सञ्चार माध्यम कसरी चासो राखिरहेका छन् भन्ने एक उदाहरणीय शीर्षक हो यो । केपी ओली र प्रचण्डले लिए चिनियाँ कम्पनीसँग ९ अर्ब घुस, नेपालमा बबाल शीर्षकमा भारतका चर्चित मिडियाले एकसाथ समाचार प्रकाशन प्रशारण गरिरहेका छन् ।

भारतीय सञ्चारमाध्यमहरुले आपत्तिजनक शैलीमा कम्युनिष्ट पार्टी (नेकपा) नेतृत्वको सरकारबारे टिप्पणी गरेको प्रष्ट बुझिन्छ । भारतको चर्चित अखबार नवभारत टाइम्सले चीनको इसारामा नाच गरिरहेको भन्दै प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओली र पार्टी अध्यक्ष पुष्पकमल कमल दाहाल ‘प्रचण्ड’ लाई सम्बोधन गरेको छ ।

नेताहरूले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बदलामा ९ अर्ब नेपाली रुपैयाँ घूस खाएको प्रशंगमा यस्तो बताइएको हो । अखबारले ‘केपी ओली र प्रचण्डले चिनियाँ कम्पनीबाट लिए ९ अर्ब रूपैयाँ दलाली ? नेपालमा उथलपुथल’ शिर्षक राखेर समाचार बनाएको छ । वास्तवमा नेपालका पूर्व प्रधानमन्त्री बाबुराम भट्टराईले नेपाल कम्युनिष्ट पार्टी र विपक्षी नेपाली कांग्रेसका शीर्ष नेताहरूले पुरानो गण्डकी जलविद्युत् आयोजनाका लागि चिनियाँ कम्पनीबाट ९ अर्ब रुपैयाँ घूस लिएको आरोप लगाएपछि बबाल सुरु भएको हो ।

पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले यसभन्दा पहिले प्रधानमन्त्री ओली र पूर्व प्रधानमन्त्री प्रचण्ड र शेरबहादुर देउवाले चिनियाँ कम्पनीलाई ठेक्का दिएको बदलामा ९ अर्ब रुपैयाँ घूस लिएको आरोप लगाएका थिए । यो परियोजना चीनको गेहोबा समूहले निर्माण गरिरहेको छ । अर्कोतर्फ दुबै कम्युनिष्ट पार्टी र नेपाली कांग्रेसले उक्त आरोपलाई अस्वीकार गरेका छन् ।

तर भट्टराईले यो आरोप प्रमाणित गर्न प्रमाण आफूसँग पर्याप्त रहेकोमा जोड दिदैँ आएका छन् । विषय अदालतसम्म पुग्ने देखिन्छ । तर भारतिय मिडियाले ओली र प्रचण्डलाई मात्र जोडेर समाचार लेखेका छन् । यसमा डा. भट्टराईले बोल्नु र भारतिय मिडियामा एकसाथ यस्ता समाचार आउँनुमा कतै भारतकै डिजाईनमा बदनाम गराउन भट्टराई बोलिरहेका त छैनन् भन्ने आशंका हुन्छ ।

भट्टराईको यो बयानपछि नेपालको राजनीतिमा पनि खलबली मच्चियो । यसले नेपालको शीर्ष नेतृत्वको बफादारीको बारेमा जनतामा गम्भीर प्रश्न खडा गर्दछ । नीतिगत निर्णयहरुमार्फत नेपालका शीर्ष नेताहरुमा भ्रष्टाचारको मामला कुनै नौलो कुरा होइन ।

तर महत्त्वपूर्ण कुरा यो हो कि नेपालका एक पूर्व प्रधानमन्त्रीले विगत ८ बर्षमा आउने सबै सरकारमाथि गम्भीर प्रश्न उठाएपछि कुरा गम्भीर भएको हो । यी सबै सरकारहरूले पुरानो गण्डकी परियोजना सम्बन्धी विगतका सरकारहरूले लिएका निर्णयहरूलाई उल्टाउँदै आएका थिए ।

सन् २०१२ मा भट्टराई नेतृत्वमा बनेको सरकारले बुढी गण्डकीलाई एक नेपाली कम्पनीमार्फत पावर प्रोजेक्टको रूपमा विकास गर्ने निर्णय गरेको थियो । नेपालमा भट्टराईपछि प्रचण्डको सरकार गठन भयो । तर प्रचण्ड नेतृत्वको सरकारले भट्टराईको निर्णय खारेज गर्दै उक्त ठेक्का चिनियाँ कम्पनी गेहोबालाई दिने निर्णय गर्यो ।

यसमा अचम्मको कुरा के हो भने प्रचण्डले प्रधानमन्त्रीको पद छोड्नु भन्दा दुई दिन अघि नै यो निर्णय लिएका थिए । यसपछि, नेपाली कांग्रेस सरकारका प्रधानमन्त्री शेर बहादुर देउवाले एक स्वदेशी कम्पनीलाई काम गर्न दिने निर्णय गरेका थिए ।

सन् २०१७ को चुनावपछि केपी शर्मा ओली प्रधानमन्त्री बनेपछि अघिल्लो सरकारले गरेको निर्णय उल्टाएर फेरि पनि उक्त ठेक्का चिनियाँ कम्पनीलाई नै दिइएको थियो । ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई सम्झौता दिदैँ गर्दा कुनै पनि बोलपत्र आह्वान नै गरेको थिएन् । ओली सरकारको निर्णयको देशमा कडा विरोध गरियो र प्रदर्शन पनि भयो ।

त्यस्ता आरोप लागेको छ कि ओली सरकारले चिनियाँ कम्पनीलाई दिएर चीनलाई खुसी तुल्याउन सम्झौता गर्यो । पूर्व प्रधानमन्त्री भट्टराईले भनेका छन् कि चिनियाँ कम्पनीसँग ठेक्का सम्झौता गर्न ९ अर्ब रुपैयाँ घूस दिइएको थियो ।

उनले भने कि चिनियाँ कम्पनीले सत्तारुढ कम्युनिष्ट पार्टी मात्र नभई विपक्षी नेता देउवालाई पनि घूस दिएको छ । यो नयाँ दावीले नेपालमा हंगामा सुरु भएको छ । अहिले यस विषयमा निष्पक्ष छानविन गर्नुपर्ने आवाज जोडतोडका साथ उठेको छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *