विश्व प्रशिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरमा महिनादिनमै ३ लाख बढी भेटी सङ्कलन

समाचार

विश्व प्रशिद्ध त्रिधार्मिकस्थल हलेसी मन्दिरमा एक महिनाको अवधिमा ३ लाखभन्दा बढी भेटी सङ्कलन भएको छ । हिन्दू, बौद्ध र किराँत धर्माबलम्बीको पवित्र आस्थाको केन्द्र खोटाङको हलेसीमा गत पुष ८ गतेदेखि माघ ८ गतेसम्मका अवधिमा दर्शनार्थी तथा पर्यटकबाट ३ लाख २६ हजार ४ सय भेटी सङ्कलन भएको हो ।

हलेसी तुवाचुङ नगरपालिका–७ महादेवस्थानमा रहेको हलेसी मन्दिरको शिव-पार्वती थानबाट २ लाख ५४ हजार ४ सय ५० रुपैँया, दानपेटिकाबाट ७१ हजार ९ सय ५० रुपैँया भेटी संकलन भएको हलेसी विकास समितिका कार्यकारी निर्देशक समरबहादुर भुजेलले जानकारी दिनुभयो ।

दर्शनार्थी तथा भक्तजनले भारु ५ हजार ७ सय ६० र अमेरिकन डलर २ रुपैयाँ चढाएका छन् । यस्तै, ७३।२ सय २० ग्राम चाँदी र १।३ सय १० ग्राम सुन सङ्कलन भएको सूचना केन्द्रले जनाएको छ । गत वर्ष हलेसीमा रु ८७ लाख ६६ हजार २७४ भेटी बापतको रकम सहित सुन ११।५७ ग्राम र चाँदी ९२ तोला ८९ लाल जम्मा भएको बताइएको छ ।

हलेसीमा अहिले दैनिक सयौँको सङ्ख्यामा दर्शनार्थी तथा भक्तजन आउने गरेका छन् । हलेसीमा स्वदेश सहित भारतको सिक्किम, दार्जिलिङ, गान्तोक, भुटान, चीनको तिब्बतलगायतबाट दर्शनार्थी आउने गरेका छन् । हलेसी आउने भक्तजन तथा दर्शनार्थीका लागि आयल निगमको लगानीमा अतिथि गृहसमेत निर्माण भइरहेको जनाइएको छ ।

यो पनि पढ्नुहोस : नेपाल र चीनबीच भएका केही सम्झौताबारे अमेरिकाको नेपाललाई प्रश्न : काठमाडौं । गत वर्ष चिनियाँ राष्ट्रपति सि जिनपिङको नेपाल भ्रमणको समयमा नेपाल र चीनको बीचमा भएका केही सम्झौताहरुको बारेमा अमेरिकाले नेपालसँग प्रश्न सोधेको छ ।अबको केही घन्टामा सुरु हुने मानव अधिकार परिषद्को बैठकको पूर्व सन्ध्यामा अन्य केही मुलुकसँगै अमेरिकाले केही एडभान्स प्रश्नहरु पठाएको छ ।

परिषद्को तेस्रो आवधिक बैठकमा यि प्रश्नहरुबारे छलफल हुनेछ । सो बैठकलाई परराष्ट्रमन्त्री प्रदीपकुमार ज्ञवालीले सम्वोधन गर्ने कार्यक्रम छ । सो बैठकमा १०० भन्दा बढी मुलुकहरुले बोल्ने कार्यक्रम रहेको छ ।

अमेरिकाले चीनसँग भएको सीमा व्यवस्थापन प्रणाली, पारस्परिक का’नुनी सहायता सम्झौता र चीनसँग गर्न लागिएको सु’पुर्दगी सन्धिकोे पछिल्लो अवस्थाको बारेमा प्रश्न गरेको छ ।चिनियाँ राष्ट्रपति सिको नेपाल भ्रमणको समयमा सीमा व्यवस्थापन प्रणाली र कानुनी सहायतको बारेमा सहमति भएको थियो भने सुपुर्दगी सन्धिको बारेमा भने सहमति हुन सकेको थिएन ।

सुपुर्दगी सन्धि नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुप्रति लक्षित हुनसक्ने भन्दै अमेरिकाले चासो प्रकट गरिरहेको छ ।त्यसैगरी अमेरिकाले नेपालमा रहेका तिब्बती शरणार्थीहरुको बारेमा पनि प्रश्न गरेको छ ।अमेरिकाले पठाएको प्रश्नमा भनिएको छ,‘श’रणार्थीहरुको दर्ता र भेरिफाइ गर्ने नेपाल सरकारका योजनाहरु के के छन् ? के उनीहरुले औपचारिक रुपमा काम गर्न र सेवा प्राप्त गर्न परिचय झ’ल्काउने कागजात प्राप्त गर्छन् ?’ केही हप्ता अगाडि मात्रै अमेरिकाले तिब्बती श’रणार्थी सम्बन्धी नयाँ कानुनको निर्माण गरेको छ ।

अमेरिकाले सं’क्रमणकालिन न्याय प्रणालीको बारेमा समेत प्रश्न उठाएका छन् । अमेरिकाले नेपालको सं’क्रमणकालिन न्याय संयन्त्रले अझै पनि अन्तर्राष्ट्रिय मा’पदण्ड पूरा नगरेको उल्लेख छ । उसले भनेको छ,‘जनवरी महिनासम्म नेपालले सर्वाेच्च अदालतको आदेश र अन्तर्राष्ट्रिय मा’पदण्ड पुरा गर्नेगरी कानुन संशोधन गरेको छैन् ।’

त्यसैगरी अमेरिकाले मिडिया काउन्सिल विधेयक,सूचना प्रविधि सम्बन्धी विधेयक र आम संचार कानुन सम्बन्धी विधेयकको बारेमा समेत प्रश्न गरेको छ । यि विधेयकले प्रेस स्वतन्त्रतालाई सिमित गर्न खोजेको भनी चौतर्फी विरोध भइरहेको छ ।

त्यसैगरी बेलायत र आयरल्याण्डले पनि विभिन्न प्रश्नहरु गरेका छन् । उनीहरुले धार्मिक स्वतन्त्रताको विषय उठान गरेका छन् । बेलायतले पनि सं’क्रमणकालिन न्यायको विषय उठाएको छ । त्यसैगरी बेल्जियमले पनि सं’क्रमणकालिन न्यायको भएको प्रगतीको बारेमा प्रश्न गरेको छ ।मानव अधिकार परिषदको बैठकमा नपालमा मानव अधिकारको अवस्थाको बारेमा छलफल हुन्छ ।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *