गणतन्त्र घोषणापछि नारायणहिटीबाट राति फोन, पूर्वराजाका ११ माग–

समाचार

संविधान सभाको पहिलो बैठक (१५ जेठ २०६५) ले गणतन्त्र घोषणा गरिसकेको थियो। तर, पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले नारायणहिटी दरबार छाडिसकेका थिएनन्।गोविन्दप्रसाद ‘कुसुम’ सामान्य प्रशासन मन्त्रालयका सचिव थिए। सरकारले नारायणहिटी दरबार र दरबार परिसरमा रहेको सम्पत्ति नेपाल सरकार मातहत ल्याउने कार्यदलको संयोजकको जिम्मेवारी सचिव कुसुमलाई दिइएको थियो। सबैको चासो श्रीपेच र राजदण्ड पूर्वराजाले सरकारलाई बुझाउलान् कि नबुझाउलान् भन्ने थियो।

सचिव कुसुमले पनि कार्यदल संयोजकको हैसियतमा त्यसबारे चासो लिइरहेका थिए। एक दिन राति १० बजेतिर उनको मोबाइलको घण्टी बज्यो। फोन गर्नेको नम्बर देखिएन, ‘स्क्रिन’मा ‘नो नम्बर’ देखियो। राज्यको शीर्ष जिम्मेवारीमा रहेकाहरूलाई अर्काेलाई फोन गर्दा आफ्नो नम्बर नखुल्ने सुविधा दिइएको हुन्छ।

‘तपाईं सामान्य प्रशासन सचिव बोल्नुभएको हो?’ फोन गर्नेले सोध्यो। कुसुमले ‘हो’ भने। त्यसपछि फोन गर्नेले नम्र भाषामा धम्की दिन थाल्यो, ‘दरबारका सामानका बारेमा तपाईं किन कोट्याई–कोट्याई सोध्नुहुन्छ? श्रीपेचका बारेमा किन लामा–लामा कुरा गर्नुहुन्छ?’

पूर्वराजाले सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण नगर्ने संकेत गर्दै त्यो व्यक्तिले अगाडि भन्दै गयो, ‘श्रीपेच त राजाको हुन्छ, (त्यसैले) राजाले लिएर (श्रीपेच) सवारी हुन्छ। श्रीपेचको बारेमा तपाईंलाई किन यति धेरै चासो?’एकोहोरो भट्याएर फोन काट्नुअघि उसले कडा धम्की दियो, ‘तपाईंका छोराछोरी कहाँ पढ्छन्?

तपाईंको परिवारले के गर्छ? कसो गर्छ? सबैकुरा हामीले हेरेर बसेका छौँ, आफ्ना छोराछोरीको माया तपाईंलाई लाग्दैन? परिवारका बारेमा पनि सोचेर काम गर्नुहोला!’संविधान सभाले गणतन्त्र घोषणा गरेपछि नारायणहिटीबाट बाहिरिन राजी पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाहले श्रीपेच र राजदण्ड छाड्न सामान्य आनाकानी गरेको त सुनिएको हो।

तर श्रीपेच बचाउने अन्तिम प्रयास स्वरूप दरबारियाहरूले आफूलाई ‘कलर आईडी’मा पहिचान नखुल्ने नम्बरबाट धम्कीसमेत दिएको खुलासा पूर्वसचिव कुसुमले हालै प्रकाशित आफ्नो संस्मरणात्मक पुस्तक ‘प्रशासनभित्रको प्रशासन’मार्फत गरेका हुन्। कुसुमका भनाइमा– नारायणहिटी छाड्न पूर्वराजाका तर्फबाट दरबारले सरकारसँग ११ बुँदे माग (सर्त) पत्र पेस गरेको थियो।

‘कम्प्युटरमा टाइप गरिएको कागजमा ती माग राखिएका थिए’, कुसुमले भने, ‘त्यो मागपत्रका लागि दरबारको लेटरप्याड र कसैको हस्ताक्षर प्रयोग गरिएको थिएन। मागपत्र विशुद्ध ‘नन पेपर’ का रूपमा थियो।’ जब कुसुम कार्यदलले दरबारमा रहेका सरकारी सामानको अभिलेखका लागि ताकेता गर्न थाल्यो, तब आक्रोशित दरबारले सचिव शेखर ढुंगानामार्फत कुसुमलाई त्यो मागपत्र पेस गरेको थियो।

लगत्तै कुसुमले थाहा पाए– दरबारका प्रमुख सचिव पशुपतिभक्त महर्जनले प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालालाई पनि त्यो मागपत्र बुझाएका रहेछन्। त्यो मागपत्रमा पूर्वराजाले आफूलाई कानुनी कारबाही गर्न नपाइने र आफूलगायत राजपरिवारका सदस्यहरूलाई गणतन्त्रपछि पनि भत्ता दिनुपर्ने माग गरेका थिए।

मागपत्रको ६ नम्बर बुँदामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार र राजपरिवारका सदस्यहरूलाई हालसम्मको अवधिका लागि कानुनी रूपमा कारबाही नहुने व्यवस्था हुनुपर्छ।’ ‘गणतन्त्रअघि राज्यको हर्ताकर्ता पूर्वराजा हुनुहुन्थ्यो, आफूले शासन गरेका बेला उहाँका आदेशबाट कतिपय गैरकानुनी निर्णय पनि भएका हुनसक्थे’,

कुराकानीमा कुसुमले भने, ‘त्यसैले, आफू सत्तामा रहेका बेला भएका ती घटना वा निर्णयमा कारबाही गर्न पाइँदैन भन्ने माग राखिएको थियो।’ भत्ताको माग आठौं बुँदामा गरिएको थियो। भनिएको थियो, ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार तथा गत वर्ष व्यवस्था गरिएका राजपरिवारका सदस्यहरूलाई वार्षिक भत्ताको व्यवस्था हुनुपर्छ।’

गणतन्त्रको घोषणा त १५ जेठ २०६५ मा भएको हो, तर २०६३ को अन्तिमतिर नै राजतन्त्र निलम्बन भइसकेको थियो। राजतन्त्र निलम्बन हुनासाथ तत्कालीन प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाले राष्ट्राध्यक्षको भूमिका निर्वाह गरेका थिए। गणतन्त्रअघिसम्म ‘राजपरिवारका सदस्यहरू’लाई सरकारले मासिक भत्ता दिने गथ्र्याे।

भत्ता प्राप्त गर्नेहरूमा राजा–रानी, युवराज–युवराज्ञी, नवयुवराज–नवयुवराज्ञी, अधिराजकुमारी तथा शाहज्यादीहरू थिए। आठौं बुँदाको आशय गणतन्त्र स्थापना भएपछि पनि उनीहरूलाई भत्ताको व्यवस्था गरिनुपर्छ भन्ने थियो।राजतन्त्र अन्त्य भइसकेको थियो। तर त्यस मागपत्रमा पूर्वराजालाई ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार’कै रूपमा सम्बोधन गरिएको कुसुमले उल्लेख गरेका छन्।

११ बुँदे पत्रको पहिलो बुँदामा ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकारलाई तत्काल राज गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ माग थियो।‘नारायणहिटी दरबारको क्षेत्र, संलग्न नक्साअनुसारको भाग पर्खाल लगाई नेपाल सरकारमा जानेछ’, दोस्रो बुँदामा भनिएको थियो, ‘श्री ५ मुमा बडामहारानी सरकार र रानी साहेबका लागि दरबारभित्र रहेको नक्साअंकित क्षेत्रमा राज गराउने व्यवस्था मिलाउनुपर्छ।’

तेस्रो बुँदामा ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकार र राजपरिवारका सदस्यहरूको सुरक्षाको व्यवस्था मिलाउनुपर्ने’ उल्लेख थियो भने चौथो बुँदामा ‘नारायणहिटी दरबार र राजपरिवारका सदस्यहरूका नाममा रहेका धारा, बत्ती, टेलिफोन एवं मोबाइलको हालसम्मको महसुल भुक्तानी’को व्यवस्था गर्न भनिएको थियो।

‘श्री ५ महाराजधिराज सरकारका नाममा रहेका गाडीहरूको कर तथा व्यवस्थापन हुनुपर्ने’ भनिएको पाँचौं बुँदामा ‘नागार्जुन सवारीपछि चालकको व्यवस्था हुनुपर्ने’ माग पनि थियो। यसैगरी सातौं बुँदामा ‘श्री ५ महाराजधिराज सरकारका लागि विदेशी विनिमयको सुविधा तथा केही करको सुविधाको व्यवस्था हुनुपर्ने’ उल्लेख थियो भने नवौं बुँदामा ‘निजी सचिवालयका लागि केही सुविधाहरू उपलब्ध हुुनुपर्ने’ लेखिएको थियो।

पूर्वराजा शाह, पूर्व बडामहारानी कोमल, पूर्वयुवराज पारसका साथै उनका छोराछोरीलाई पनि रातो पासपोर्ट दिइनुपर्ने माग दस नम्बर बुँदामा थियो। पत्रमा पूर्वयुवराज पारसका छोराछोरीलाई ‘बच्चा सरकारहरू’ सम्बोधन गरिएको थियो। पूर्वराजाले आफ्नो नाममा रहेका जग्गा र सम्पत्तिमा सरकारले हात नहालोस् भन्ने माग एघारौं बुँदामार्फत गरेका थिए।

भनिएको थियो, ‘दरबारबाहिर रहेका जग्गा–जमिनका सम्बन्धमा संलग्न रहेका कागजअनुसार हुनुपर्छ।’ कुसुमका भनाइमा– दाजु वीरेन्द्रको नामको सम्पत्ति सरकार मातहत गए पनि आफ्नो नाममा रहेको सम्पत्तिमा सरकारले केही नगरोस् भन्ने माग उक्त बुँदामार्फत गरिएको थियो।

नागार्जुन दरबारबारे ‘भद्र सहमति’गणतन्त्र कार्यान्वयनमा सहयोग पुर्याएबापत पूर्वराजालाई नागार्जुन दरबारमा बसोबासको प्रबन्ध मिलाउने निर्णय २०६५ जेठ तेस्रो हप्ता बसेको मन्त्रिपरिषदको बैठकले गरिसकेको थियो। यो निर्णयानुसार पूर्वराजा २९ जेठ (०६५) मा नारायणहिटी छाडेर पत्नी कोमलका साथ नागार्जुनतर्फ लागेका थिए।

गणतन्त्रपछिका ७ वर्ष उनी नागार्जुनमै रहे। तर १२ वैशाख ०७२ को भूकम्पले बस्न नहुनेगरी क्षति भएपछि पूर्वराजा–रानीले नागार्जुन दरबार छाडे।पूर्वराजालाई नागार्जुनमा कति समयका लागि बस्न दिइने हो, सरकारले खुलाएको थिएन। कुसुमका भनाइमा चाहिँ मात्र २ वर्षका लागि नागार्जुनमा बस्न दिने सहमति थियो।

‘गणतन्त्रपछिको १५ दिनभित्र निर्मल निवास मर्मत गरेर सर्न सम्भव थिएन’, उनले लेखेका छन्, ‘त्यसैले पूर्वराजालाई नागार्जुनमा दुई वर्षका लागि मात्र बस्न दिने सहमति भएको थियो। निर्मल निवास मर्मत/सम्भार गरेपछि त्यहीँ (निर्मल निवास) सर्ने ‘भद्र सहमति’ भएको थियो।’

कार्यदलको कार्यालय नारायणहिटीभित्र स्थापना भएपछि १० दिनभित्र नारायणहिटी दरबार परिसर र त्यहाँ रहेका राष्ट्रिय सम्पत्ति र सम्पदाको लगत विवरण तयार पार्ने जिम्मेवारी कार्यदलले पाएको थियो। कार्यालय स्थापना र सम्पत्तिको लगत राख्नका लागि दरबारभित्र भ्रमणको व्यवस्था मिलाउन कुसुमले दरबारका सचिव प्रदीप अर्यालसँग १९ जेठमा कुरा गरे।

सचिव अर्यालले यो कुरा राजाका एकजना एडीसी (जनरल) मार्फत पूर्वराजा शाहसमक्ष पुर्याए। तर आफूले नारायणहिटी नछाड्दै कार्यदलको कार्यालय त्यहाँ (नारायणहिटीभित्र) स्थापना गर्न खोजिएको कुराले पूर्वराजालाई निकै आक्रोशित बनायो। ‘पछि मैले खबर पाएँ– मेरा कुरा जर्साबले पुर्याएपछि पूर्वराजा ज्ञानेन्द्र शाह ज्यादै रिसाउनुभएछ,

रिसले उहाँको अनुहार रातो भएछ, कानसमेत राता भएछन्’, कुसुम लेख्छन्, ‘पूर्वराजाले रिसाउँदै भन्नुभएछ– अझैसम्म म यहाँ बसिरहेको छु। यो दरबार छाड्न सरकारले मलाई १५ दिनको समयसीमा दिएको छ। मेरो कोठा र भवन अरूलाई हेर्न मैले किन दिने? अरूको कार्यालय किन राख्न दिने? म प्रधानमन्त्रीसँग कुरा गर्छु।’

पूर्वराजाले यस्तो आक्रोश व्यक्त गरेकै दिन दरबारका सचिव अर्यालमार्फत ११ बुँदे पत्र कुसुमलाई थमाइएको थियो। यसपछि पूर्वराजासँग कुराकानी गर्न प्रधानमन्त्री गिरिजाप्रसाद कोइरालाका तर्फबाट गृहमन्त्री कृष्णप्रसाद सिटौला २० जेठमा नारायणहिटी पुगेका थिए।

सिटौलासँगको कुराकानीमा पूर्वराजाले आमा रत्न र हजुरआमा सरलालाई नारायणहिटीभित्रै बस्ने व्यवस्था मिलाइदिन आग्रह गरेका थिए। उनको मागअनुसार सरकारले पूर्वराजा परिवारका दुवै ज्येष्ठ सदस्यलाई त्यहीँ बस्न दिने निर्णय गरेको थियो। ​​

श्रीपेच : सेनासँग डर, सेनाकै सुरक्षानारायणहिटीबाट बाहिरिन तयार भए पनि पूर्वराजा शाह श्रीपेच र राजदण्ड छाड्न तयार थिएनन्। राजतन्त्रको प्रतीक श्रीपेच छाडेर जाँदा मासिने–नासिने हुने हो कि भन्ने भय उनलाई थियो। ०७ मा प्रजातन्त्र स्थापना भएपछि राणाहरूका एउटा श्रीपेच पनि अहिले नरहेको स्मरण गृहमन्त्री सिटौलाले पूर्वराजालाई गराए।

तर संग्रहालयमा राख्दा सुरक्षित हुनेमा आश्वस्त बनाएपछि पूर्वराजा शाह श्रीपेच सरकारलाई हस्तान्तरण गर्न सहमत भए। २९ जेठ (०६५) मा नागार्जुन दरबारतर्फ प्रस्थान गर्नुअघि नारायणहिटीको कास्की बैठक कक्षमा पूर्वराजाले पत्रकार सम्मेलन गरिरहँदा नारायणहिटीभित्रै अर्कातिर सरकारलाई श्रीपेच हस्तान्तरण प्रक्रिया सुरु हुँदै थियो।

श्रीपेच हस्तान्तरण भएपछि कार्यदलले त्यसलाई गोदरेज कम्पनीका लकर (दराज) मा सुरक्षित राख्यो। हजार डिग्री सेल्सियसको तापक्रमले पनि असर नगर्ने ‘फायर प्रुफ’ त्यो लकर प्रधानमन्त्री कार्यालयले खरिद गरेर त्यसै दिन नारायणहिटी पुर्याएको थियो।

श्रीपेच हस्तान्तरण गर्न पूर्वराजा तयार भएपछि त्यसको सुरक्षा कसरी गर्ने भन्ने विषयमा प्रधानमन्त्री कोइरालासहितको बैठक बसेको थियो। कार्यदल संयोजकका हैसियतमा कुसुमले श्रीपेच सुरक्षाका लागि तीन विकल्प प्रस्तुत गरेका थिए। कुसुमका भनाइमा– ती विकल्प थिए : एक– नारायणहिटी दरबारभित्रै नेपाली सेनाको घेराभित्र लाहाछाप लगाएर राख्ने।

दुई– नेपाल राष्ट्र बैंकको स्ट्राङरुमभित्र राख्ने। र, तीन– छाउनीस्थित संग्रहालयमा राख्ने। प्रधानमन्त्री कोइरालाले पछिल्ला दुई विकल्प अस्वीकार गरे। पहिलो विकल्प स्वीकृत भयो।​त्यसबमोजिम नारायणहिटीभित्रै नेपाली सेनाको सुरक्षा घेरामा रहनेगरी लाहाछाप लगाएर श्रीपेच राखिने भयो।

२०७५ असोजमा सार्वजनिक प्रदर्शनीमा ल्याइनुअघिसम्म श्रीपेचलगायतका सामाग्री नारायणहिटीको ‘सैलुन कक्ष’मा नेपाली सेनाको सुरक्षामा राखिएको थियो। कुसुमका अनुसार, श्रीपेचलाई नारायणहिटी दरबार बाहिर लैजाँदा राम्रो सन्देश नजाने विश्लेषण प्रधानमन्त्री कोइरालाको थियो।

श्रीपेच सुरक्षाको जिम्मेवारी नेपाली सेनाले लिने भएपछि त्यस विषयमा छलफल गर्न कोइरालाले प्रधानसेनापति रुक्माङ्गद कटवालसहितको बैठक २७ जेठमा राखे। बैठकमा अर्थमन्त्री डा. रामशरण महत, गृहमन्त्री सिटौला, प्रधानमन्त्रीका रक्षा सल्लाहकार रमेशजंग थापा, मुख्य सचिव डा. भोजराज घिमिरे, गृहसचिव उमेश मैनाली, रक्षा सचिव वामनप्रसाद न्यौपाने र कुसुम बैठकमा सहभागी भए।

बैठकमा कुसुमले इतिहास शिरोमणि बाबुराम आचार्य र हडसनहरूद्वारा लिखित पुस्तकहरूमा नारायणहिटीभित्रका बडी ढड्डी, छोटी ढड्डी, लाल बाकसजस्ता बाकसमा ऐतिहासिक दस्तावेज रहेको उल्लेख गरे। तर दरबारले कार्यदललाई ती दस्तावेज उपलब्ध नगराएको भन्दै गुनासो पोखे।

उनको गुनासोको जवाफ दिन अघि सरे प्रधानसेनापति कटवाल।​उनले लेखेका छन्, ‘प्रधानसेनापतिले मलाई अर्ती दिँदै भन्नुभयो : आजभन्दा धेरै वर्षअगाडि लेखेको र पत्रपत्रिकाले छापेको कुरा कहाँसम्म सही हुन्छ? कौवाले कान लग्यो भन्दैमा कौवाको पछि दौडने होइन, आफ्नो कान पक्रनुपर्यो।’

‘उहाँको यो भनाइ आफूभित्र लुकेको असन्तुष्टि (राजतन्त्र समाप्त भएकामा) का रूपमा आएको थियो’, कुुसुम भन्छन्, ‘मैले आफ्ना कुरा प्रधानमन्त्रीसमक्ष जाहेर गरेको थिएँ। प्रधानमन्त्री वा गृहमन्त्रीले केही नबोलेको अवस्थामा असुहाउँदिलो तवरले कटवालले त्यसरी अर्ती दिनुभयो।’

जे होस्, त्यो बैठकमा प्रधानमन्त्री कोइरालाले प्रधानसेनापति कटवाललाई श्रीपेच, राजदण्ड, टायरालगायत दरबारका अन्य सामानको सुरक्षा गर्न आदेश दिए। त्यसपछि नारायणहिटीभित्रै रहनेगरी ‘फायर प्रुफ’ दराज (लकर) मा राखिएको श्रीपेच सेनाको सुरक्षामा रह्यो।

कुसुमले खुलस्त उल्लेख गरेका छैनन्। तर श्रीपेचलाई ‘फायर प्रुफ’ लकर (दराज) भित्र राखिनुको कारणचाहिँ आफ्नो सुरक्षामा रहेको श्रीपेच सेनाले पूर्वराजालाई नै बुझाइदेला कि भन्ने आशंका थियो। कुसुमले लेखेका छन्, ‘कसैकसैले मलाई खुसुक्क कानमा भनेका थिए, ‘सेनाको पनि के भर? सुरक्षा गर्ने नाममा राति सुटुक्क श्रीपेच र राजदण्ड बाहिर पुर्याइदिए भने के गर्ने?

भोलि समितिलाई दोष आउन सक्छ।’‘मलाईचाहिँ यो स्थिति आउँछ भन्ने लागेको थिएन’, कुसुम लेख्छन्, ‘तर कुरा उठिहालेपछि यसको उपचार सम्भव भएसम्म गर्नैपर्छ भन्ने लागेर ‘फायर प्रुफ’ लकरमा राख्ने निधो गरेको थिएँ। मुख्य सचिवले श्रीपेच सुरक्षालाई संवेदनशील भएर हेर्नुभएको थियो। प्रधानमन्त्रीको कार्यालयले तत्कालै बजारबाट लकर खरिद गरेर नारायणहिटी दरबार पठाइदिएको थियो।’

पूर्वराजालाई नदिइएको २ करोड -बसोबासका लागि नागार्जुन दरबार उपलब्ध गराउनेबाहेक राज्यका तर्फबाट पूर्वराजालाई कुनै सहयोग गरिएन। तर प्रधानमन्त्री कोइराला पूर्वराजालाई फर्निचरलगायत व्यवस्थाका लागि डेढ/दुई करोड रुपैयाँ दिने योजनामा रहेछन्।

तर पूर्वराजा शाहका कतिपय व्यवहारले मन भाँचिएपछि कोइराला पछि हटेको खुलासा कुसुमले गरेका छन्। दरबारमा रहेको सम्पत्तिको लगत राख्ने विषयमा कुराकानी चल्दा सुरुमै पूर्वराजा आक्रोशित भएका थिए। कार्यदलले पत्राचार गरेपछि दरबारका तर्फबाट पत्र पठाएर पूर्वराजाले नारायणहिटी छाड्नुअघि दरबारभित्रका कतिपय भागको विवरण दिन नसकिने जवाफ दिएका थिए।

दरबारको पत्रमा नारायणहिटी मुख्य भवनको पूर्वी भाग, त्रिभुवन सदनको भुइँ तलाका केही कोठा र पहिलो तलाका कोठाको विवरण दिन नसक्ने उल्लेख थियो। नारायणहिटीको मुख्य भवनमा रहेका सामानको विवरण पनि पूर्वराजाले नारायणहिटी छाडेपछि मात्र उपलब्ध गराउने कुरा पत्रमा लेखिएको थियो।

कार्यदलले पूर्वराजाले नारायणहिटी छाड्ने भएपछि पूर्वराजाका तर्फबाट त्यहाँबाट के के सामान लैजाँदै छन् भन्ने विवरण पनि मागेको थियो। तर पूर्वराजाले नारायणहिटी छाड्दा त्यहाँबाट सामान्य सामान मात्र लैजाने जानकारी कार्यदललाई दिइयो। दरबारले उपलब्ध गराएको विवरणअनुसार पूर्वराजाको सुत्ने कोठा, अ

फिस र बैठकका फर्निचर, इलेक्ट्रिकल सामान, भान्साका सामान, प्लेट–काँटा र चम्चा लैजाने योजना थियो। यसैगरी व्यक्तिगत तस्बिर, सजावटका सामान, व्यक्तिगत अभिरुचिका किताब र सवारीसाधन मात्र लगिँदै थियो।ऐतिहासिक महत्त्वका सन्धि–सम्झौता र महत्त्वपूर्ण दस्तावेज दरबारमा नभएको दाबी पूर्वराजाले गरेका थिए।

उनका तर्फबाट दरबारका सहसचिव श्रीराम केसीले यो विवरण दिएका थिए। कुसुमका भनाइमा– त्यसअगावै दरबारबाट महत्त्वपूर्ण सामग्री स्थानान्तरण गरिएको जानकारी उनले दरबारकै एकजना कर्मचारीबाट पाएका थिए। दरबारका ती कर्मचारीले कुसुमलाई भनेका रहेछन्, ‘राम्रा–राम्रा सोफा, कुर्सी, टेबुल, पेन्टिङलगायत पुराना र पुरातत्त्वका हिसाबले महत्त्वपूर्ण ठानिने सामान यसअघि नै दरबारबाट बाहिरिसकेका छन्।’

कुसुमले यही कुरा प्रधानमन्त्री कोइरालालाई सुनाए। यो कुरा सुनेर कोइराला निकै चिन्तित र दुखित भए। त्यसपछि उनले नारायणहिटी छाड्ने बेला पूर्वराजालाई केही रकम दिने पक्षमा आफू रहेको, तर अब नदिइने निर्णय सुनाए। ‘पूर्वराजाले केही नलगी नारायणहिटीबाट गएका भए उहाँ (पूर्वराजा) लाई

चाहिने सोफा, टेबुल आदि सामान किन्नका लागि एक/दुई करोड दिन सकिन्थ्यो’, प्रधानमन्त्री कोइरालाले कुसुमसँग भनेका थिए, ‘तर पूर्वराजाको व्यवहार हेर्दा उहाँको नियत बुझ्न गाह्रो भो। शान्तिपूर्वक नागार्जुन जानुहोस् उहाँ। अहिलेलाई त्यति भए पुग्यो।’नेपालखबर

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *