अनुदान स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने नेपाली जनताको छनोटको विषय हो: उपाध्यक्ष फतिमा सुमार [कुराकानी]

समाचार

अमेरिकी मिलेनियम च्यालेन्ज कर्पोरेसन्स (एमसीसी)को कम्प्याक्ट अप्रेसन्सकी उपाध्यक्ष हुन्, फातिमा सुमार। चार दिने नेपाल भ्रमणका लागि उनी बिहीबार काठमाडौं आइपुगेकी छन्।काठमाडौं आएलगत्तै उच्चस्तरीय भेटवार्तामा सरिक उनले बिहीबार पूर्वप्रधानमन्त्रीहरु, नेकपा एमालेका अध्यक्ष केपी शर्मा ओली, नेकपा एकीकृत समाजवादीका अध्यक्ष माधवकुमार नेपाल र जनता समाजवादी पार्टीका अध्यक्ष बाबुराम भट्टराई लगायतलाई भेटिन्।

चार वर्षअघि अमेरिका र नेपालबीच भएको एमसीसी सम्झौता नेपालको संसदबाट अनुमोदन हुनुपर्ने थियो। तर, यो सम्झौतालाई लिएर राजनीति र समाजसमेत ध्रुवीकृत हुनपुगेका बेला काठमाडौं आएकी एमसीसी उच्चाधिकारी सुमारले प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालगायत अन्य नेताहरुसँग समेत छलफल गर्दैछिन्।

एमसीसी सम्झौता (कम्प्याक्ट)को विषय राजनीतिक दलहरुबीच तीव्र बहसको बिषय बनिहेको सन्दर्भमा उनको भ्रमणलाई अर्थपूर्ण रुपमा हेरिएको छ। सुमारसँग एमसीसी सम्झौता र यससँग जोडिएका विविध विषयमा नेपाल लाइभका लागि शिरोमणि ढुङ्गानाले गरेको कुराकानीको सारसंक्षेपः

एमसीसी सम्झौतालाई लिएर नेपालमा राजनीतिक दल र नागरिकस्तरमा पनि बहस चुलिएको बेला काठमाडौं आइपुग्नुभएको छ। कस्तो महसुस हुँदैछ?नेपालमा फेरि आउँदा म खुसी छु। एमसीसी कम्प्याक्टले नेपालीलाई कसरी लाभ पुग्छ भन्नेबारेमा मैले प्रत्यक्ष बोल्ने मौका पाएको छु।

यो भ्रमणले नेपाली जनता, सांसद, नागरिक समाजका प्रतिनिधिहरुको पक्षमा अर्थ मन्त्रालयबाट एमसीसीले प्राप्त गरेको पत्रको सन्दर्भमा खुला कुराकानी गर्ने अवसर दिन्छ। एमसीसीको अनुदानबाट प्रत्यक्ष लाभान्वित हुनेहरुकै कुरा सुन्नु एकदमै अर्थपुर्ण हुन्छ। अमेरिकी वैदेशिक सहायता एजेन्सीको रुपमा एमसीसीको उद्देश्य सबै नेपालीले बुझ्दा राम्रो हुन्छ।

हामीले देशको क्रणभार नबढ्ने गरी किन अनुदान दिन्छौं र किन र कसरी नेपाल सरकार र एमसीसीले ५०० मिलियन अमेरिकी डलरको एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टको डिजाइनका लागि साझेदारी गरे भन्ने पनि नेपालीहरुले बुझ्न आवश्यक हुन्छ। २ करोड ३० लाख मानिसलाई एमसीसी अनुदानले कसरी सकारात्मक प्रभाव पार्छ भन्ने विषयमा सबैमा स्पष्टता आवश्यक छ।

हाल एमसीसी र विगतमा डिपार्टमेन्ट अफ स्टेट एण्ड युएस सिनेटमा रहँदा मैले लामो समयदेखि दक्षिण एसिया र अन्य क्षेत्रका देशहरुमा विकास, लोकतन्त्र र सार्वभौमसत्ताको विषयमा काम गरेकी छु। मैले सन् २०१५ मा नेपालमा पनि काम गर्ने अवसर पाएकी थिएँ। नेपालमा मैले एमसीसी कम्प्याक्टको तयारीको चरणमा पटक–पटक भ्रमण गरेकी छु।

यसअघिका भ्रमणहरुमा तपाईको अनुभव कस्तो रह्यो?यसअघिका भ्रमणहरुमा व्यावसायिक, समुदायस्तर र सबैजसो राजनीतिक दलबाट एमसीसीको सहयोगका लागि भएको अनुरोध र सकारात्मक सहयोगबाट म उत्साहित थिएँ। दुःखको कुरा, मेरो पछिल्लो भ्रमणपश्चात् एमसीसीको बारेमा झुटा र कपोकल्पित हल्लाहरु बढेका छन्। म यो अन्तवार्ता र अन्य छलफलहरुमार्फत नेपाली जनतामा पैदा भएको द्विविधा र संशय निवारण गर्न सकिन्छ भन्नेमा आशावादी छु।

विगत केही वर्षयता नेपालमा एमसीसी बहसको बिषय बनिरहेको छ। सरल भाषामा बुझाईदिनुस् कि एमसीसी के हो, के होइन?मिलेनियम च्यालेञ्ज कर्पोरेसन्स अमेरिकी सरकारको एउटा स्वायत्त एजेन्सी हो। यसको सुरुआत आर्थिक वृद्धिमार्फत विश्वमा व्याप्त गरिबीसँग जुध्न भएको हो।

हामी अलि फरक ढंगले काम गर्छौं। सुशासन, आर्थिक स्वतन्त्रता र नागरिकमा लगानी गर्न प्रतिबद्ध देशहरुमा हामी काम गर्छौं। एमसीसीको एउटा आधारस्तम्भ के हो भने यस अन्तर्गतका आयोजना तथा कार्यक्रमहरु साझेदार देशले नै तय गर्छन् र कार्यान्वयन पनि गर्छन्।

नेपालमा त्यसको लागि मिलेनियम च्यालेन्ज अकाउन्ट नेपाल (एमसीए नेपाल) गठन भएको छ। अनुदान अन्तर्गतका सबै कार्यक्रमहरु त्यसैले कार्यान्वयन गर्छ। कार्यक्रमहरु कार्यान्वयनको दौरानमा भने साझेदार राष्ट्रले नवीनता, पारदर्शिता र वस्तुपरक नीतिहरुको अनुसरण गर्दै उच्च गुणस्तर कायम गर्ने आशा राखिन्छ। आधारभूत रुपमा एमसीसी यत्ति हो।

अथवा भनौं हामीले गर्ने यत्ति नै हो। एमसीसीले अनुदान प्रदान गर्छ, जसले सम्बन्धित देशको ऋणभार थपिन्न। यसले गर्दा साझेदार देशको गरिबी न्यूनीकरण र आर्थिक वृद्धिको प्रयत्नमा सहयोग पुग्छ।कतिपयले एमसीसी सैन्य रणनीतिक साझेदारी हो र कम्प्याक्टमा सैन्य गतिविधि पनि छन् भनिरहेको मैले पढेकी छु।

यो बिल्कुल सत्य होइन। एमसीसीका कुनै पनि लुकेका अजेण्डा छैनन्। एमसीसीअन्तर्गत्को लगानी कुनै पनि प्रकारको सैन्य गतिविधिमा प्रयोग हुनु अमेरिकी कानुनकै विपरीत हुन्छ। हामीले दक्षिण एसियाका सहित ३९ वटा देशमा साझेदारी गरेका छौं। र, हाम्रा कुनै पनि कार्यक्रममा सैन्य गतिविधि छैनन्।

नेपालमा एमसीसीको बहसलाई अमेरिकाको रणनीतिक स्वार्थसँग पनि जोडेर हेर्ने गरिन्छ। यसमा केही न केही अमेरिकी स्वार्थ त छन् नि, होइन?रिबी न्यूनीकरणको लागि मिल्ने देशहरुसँग साझेदारी गर्नु नै अमेरिकाको रणनीतिक चाहना हो। विश्वव्यापी गरिबीको न्यूनीकरण नैतिक प्रश्न मात्र होइन, सुरक्षित र संवृद्ध विश्व समुदाय निर्माणको मुख्य आधार पनि हो।

हामी यस्ता गतिविधिहरुको हिस्सा हुन पाउँदा गौरव महसुस गर्छौं। एमसीसी सन् २००४ मा स्थापना हुँदा यसको विशिष्ट र एक मात्र उदेश्य नै आर्थिक वृद्धिमार्फत साझेदार देशहरुमा गरिबी न्यूनीकरण थियो। हामीले स्थापनाको २० वर्षमा ३९ वटा देशमा यही उद्देश्य प्राप्तिको लागि काम गरेका छौं। एमसीसी नेपाल कम्प्याक्टले पनि यही गर्ने हो। यसले बलियो, गतिशील र आर्थिक रुपमा सबल नेपाल निर्माणमा योगदान दिन्छ।

तर, अमेरिकाले नेपाल सरकारलाई यो आयोजना संसदबाट पारित गर्न निरन्तर दबाब दिइरहेको छ भन्ने नेपालमा आम बुझाइ छ। के तपाईंहरुले दबाब दिनुभएको हो?यो गलत हो। अनुदान स्वीकार गर्ने वा अस्वीकार गर्ने नेपाली जनताको छनोटको विषय हो।

यहाँ महत्वपूर्ण तथ्य के हो भने एमसीसीअन्तर्गतका आयोजनाहरुको छनोट र निर्णय नेपाल सरकारले नै गरेको थियो। सन् २०१७ मा एमसीसी कम्प्याक्टको वार्ताको क्रममा नेपाल सरकार र एमसीसीबीच संसदीय अनुमोदन गर्ने समझदारी भयो। एमसीसीले त्यो समझदारी र नेपालका जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरुको चाहनालाई सम्मान गर्छ।

हामी यो प्रक्रियालाई सम्पन्न भएर आयोजना कार्यान्वयनको तहमा गएको हेर्न चाहन्छौं। हामी अझै उत्साहित के मा छौं भने एमसीसी अन्तर्गतकाे आयोजनाले धेरै नेपालीमा अर्थपूर्ण परिवर्तन ल्याउने छ। हामी अहिले नै सुरुमा समझदारी भएको भन्दा दुई वर्षपछाडि परिसक्यौं। त्यसैले अब यसलाई कार्यान्वयनमा लैजाने समय आएको छ।

अब यसको कार्यान्वयन नेपालको हातमा छ। नेपाल सरकारले यसलाई अगाडि बढाउने वा नबढाउने भन्ने निर्णय गर्नैपर्छ। विगत ७० बर्षदेखि अमेरिका र नेपालले साझा मूल्यमान्यता र सम्मानका आधारमा मित्रताको जग बनाएका छन्। यो मित्रता एमसीसीले मात्र निर्धारण गर्दैन।

यदि नेपालको संसदले कम्प्याक्ट अनुमोदन गरेन भने के हुन्छ?कम्प्याक्टमा हस्ताक्षर गर्नुअघि यसको सफलताको लागि महत्वपूर्ण हुने भएकाले नेपाल र अमेरिकी दुवै सरकारहरु संसदीय अनुमोदनको लागि तयार भएका हुन्। अनुमोदन कम्प्याक्टको अन्तर्राष्ट्रिय मान्यताका लागि पनि महत्वपूर्ण हुन्छ। साझेदार देशहरुसँगका सबै एमसीसी कम्प्याक्ट अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताहरु हुन्।

सम्झौतापूर्व एमसीसीले सबै साझेदार देशहरुलाई ‘सम्झौताले अन्तर्राष्ट्रिय मान्यता पाउन सम्बन्धित देशमा कस्ता प्रावधानहरु छन्?’ भनेर सोध्छ। यसको कारण चाहिँ कुनै खास कानुनको कारण आयोजना विवादमा नपरोस् भन्ने सुनिश्चित गर्नु हो। नेपालको हकमा कानुन, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयले कम्प्याक्टले अन्तर्राष्ट्रिय सम्झौताको मान्यता पाउन संसदीय अनुमोदन आवश्यक रहेको ठहर गरेको हो।

सामान्य कुरा के हो भने यदि कम्प्याक्ट अगाडि बढाउने हो भने अब संसदबाट पारित हुन आवश्यक छ। यसक्रममा स्पष्टताको लागि नेपाल सरकारले केही प्रश्नहरु सोधेको थियो। त्यसको जवाफ हामीले दिइसकेका छौं। आधिकारिक रुपमा पत्रको आदानप्रदानसँगै संसदबाट कम्प्याक्ट पारित हुन्छ।

नेपालमा एमसीसी कार्यान्वयनको समयसीमा थप्ने पनि सम्भावना छ त?नेपाल सरकार र एमसीसीबीच भएको सम्झौताअनुसार हामी अहिल्यै यसको अनुमोदनका लागि तोकिएको समयभन्दा दुई वर्ष ढिलो भईसक्यौं। अब कार्यान्वयनमा जाने समय आएको छ।

परियोजना कार्यान्वयनको ढिलाइ भनेको प्रशासनिक ढिलाइ मात्र होइन। यसले नेपाली जनतामा प्रवाह हुने विकासमा पनि ढिलाइ हुन्छ। त्यसकारण अब संसदले या त एमसीसी परियोजना अगाडि बढाउने वा आर्थिक वृद्धिका लागि नेपालीलाई अनुदान चाहिँदैन भन्ने निर्णय गर्नुपर्छ।

विगतका अमेरिकी विकास सहायताहरुभन्दा एमसीसी कसरी फरक छ?एमसीसीको मोडल अलि विशिष्ट छ। मैले अघि नै भनेजस्तै हाम्रो ध्येय आर्थिक वृद्धिमार्फत् गरिबी न्यूनीकरण नै हो। हामी यो काम छानिएका साझेदार देशहरुसँग कम्प्याक्टमार्फत् पूर्णरुपमा अनुदान सहायताबाट गर्छौं। यसको अर्थ एमसीसी अनुदान ऋण होइन र फिर्ता गर्न पनि पर्दैन।

अर्को उल्लेखनीय कुरा के हो भने, एमसीसीले सम्बन्धित देशकै स्वामित्वको मोडल अपनाएको छ। यसको अर्थ परियोजनाहरुबारे निर्णय र नतिजाका लागि सम्बन्धित साझेदार देशहरुले नै कम्प्याक्टले गर्ने लगानीको स्वामित्व ग्रहण, टिमको नेतृत्व र आन्तरिक सरोकारवालाहरुप्रतिको उत्तरदायित्व वहन गर्दछन्।

अझै सरल रुपमा बुझौं, नेपालमा कम्प्याक्ट अन्तर्गत् छानिएका परियोजनाहरुको छनोट र प्राथमिकीकरण नेपाल सरकारले नै गरेको हो। थप स्पष्ट रुपमा भन्दा एमसीसी कम्प्याक्टका लागि नेपालले छानेको इलेक्ट्रिसिटी ट्रान्समिसन प्रोजेक्ट (विद्युत प्रशारण लाइन परियोजना) नेपाल विद्युत प्राधिकरणको ट्रान्समिसन सिस्टम मास्टरप्लानबाट लिइएको हो र यो नेपालको गौरबको आयोजनाको रुपमा स्वीकार गरिएको छ।

अन्तमा तपाईंहरुमार्फत् म भन्न चाहन्छु, एमसीसी तथ्यांक, पारदर्शिता र नतिजामा केन्द्रित छ। एमसीसीले आयोजनाहरुको प्रभाव प्रक्षेपण, अद्यावधिक र मूल्यांकनको लागि प्राविधिक रुपमा मिहिन, व्यवस्थित र पारदर्शी विधिहरु प्रयोग गर्छ। हामीले साझेदारी गर्ने मुलुकहरुमा हाम्रो मान्यता यही हो। विगत १७ वर्षमा ३९ वटा साझेदार देशसँग काम गर्दा एमसीसी हाम्रा परियोजनाहरुको वस्तुपरक मूल्यांकनमा प्रतिबद्ध रहेको छ।

हामी मूल्यांकनबाट प्राप्त सिकाइहरु पनि ग्रहण गर्दछौं। यसका साथै हामी स्वायत्त संस्थाहरुले पनि हाम्रो अनुदान परियोजनाहरुको मूल्यांकन गरुन् भन्ने चाहन्छौं। यसले हामीलाई हाम्रा परियोजनाहरुमा के कुराले काम गरेको छ र के कुराले काम गरेको छैन भन्ने जानकारी आदानप्रदान हुन्छ र हाम्रा प्रयत्नहरुमा सुधार गर्न मार्गदर्शन पनि हुन्छ। नेपाल लाइभ

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *