ओलीको खाजा खर्च वर्षको ४ करोड !

समाचार

काठमाडौं । सुशासन र पारदर्शिताको मामलामा यसरी पनि तुलना गर्ने दिन आयो कि कहाँ धरहराझैं इमानका अग्ला सुशील कोइराला अनि कहाँको साम्यवादी नेता केपी शर्मा ओली ?

०७० सालमा सुशील कोइरालाले एउटा ऐतिहासिक निर्णय गरे, प्रधानमन्त्री कार्यालयसहित सम्पूर्ण मन्त्रालयले ५ हजार रुपैयाँमाथिको सरकारी खर्चको बिल भुक्तानी विवरण वेबसाइटमार्फत ०७२ घण्टाभित्र सार्वजनिक गर्ने ।

यो प्रक्रिया प्रारम्भ भएबाट शासक मात्र होइन, कार्यालयमै बसेर भ्रमण भत्ता बुझ्ने प्रशासक पनि तिल्मिलाए । तिनका खेतीपातीमा खडेरी लाग्यो । ७४ सालमा बालकोटबाट केपी शर्मा ओली बालुवाटार छिरेसँगै त्यो प्रक्रिया अवरुद्ध भयो ।

बरु प्रधानमन्त्रीको ठाडो आदेशमा कैयौं बिल गोप्य राख्ने र त्यही आधारमा भुक्तानी दिने प्रक्रिया यसरी अघि बढ्न थाल्यो कि अहिले त्यही खर्चमा महालेखाले चासो देखाउँदा प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्का कर्मचारी जवाफ दिँदैमा हत्तु छन् ।

यी खर्चलाई महालेखाले कैफियत भनेको छ । ३ वर्ष ३ महिना बालुवाटारमा रहेर अघिल्लो साता बालुवाटार छाडेका ओलीले पछिल्लो एक वर्षमा मात्र खाजा शीर्षकबापत सिंहदरबारबाट ४ करोड भुक्तानी गराएको चर्चा अहिले प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषद्को कार्यालयमा व्याप्त छ । जनआस्था साप्ताहिकबाट

यो पनि पढ्नुहोस् , नेकपा (एमाले)का नेताहरुले सहमतिका लागि गरेको दौडधुप व्यर्थ भएको छ। अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधवकुमार नेपालले पार्टी विभाजनका लागि वार्मअपमा लागेपछि १० बुँदे सहमति औचित्यहीन हुने भएको हो। ओली नेपाललाई मिलाउन गरिएको सहमतिमा उनीहरु नै अनइच्छुक भएपछि विवाद समाधानका लागि गठन गरेको कार्यदलले तयार पारेको १० बुँदे अलपत्र परेको हो। यद्यपि, ओलीले बोलाएको केन्द्रीय कमिटीको साउन ४ गतेको केन्द्रीय कमिटी बैठकले सहमतिलाई अनुमोदन गरेको थियो। जसप्रति नेपालले लगातार विमती जनाइरहेका छन्।

ओली समूहको साउन ४ गते देखिको केन्द्रीय कमिटीको बैठकमा नेपाल समूह विभाजन भए के कति असर पर्छ भन्ने विषयमा छलफल भइरहेको छ। प्रदेश अध्यक्षहरुले मंगलवारको बैठकमा नेपाल विभाजन हुँदा पार्टीलाई पर्ने असरका बारेमा ब्रिफिङ गरेका थिए। एमाले प्रवक्ता प्रदीप ज्ञवालीले एमालेको एक पक्ष विभाजित हुँदा पार्टी सँगठनमा पर्ने प्रभावबारे छलफल भएको बताए। ‘कुनै एक पक्ष पार्टी छोडेर जाँदा त्यसको के-कस्तो असर हुन्छ भनेर प्रदेशका अध्यक्षहरुले ब्रिफिङ गर्नुभएको छ,’ उनले भने।

प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवालाई विश्वासको मत दिएको भन्दै २२ सांसदलाई स्पष्टीकरण सोध्ने सोमवारै निर्णय भएको थियो। तर, मंगलवारको बैठकपछि पनि पत्र भने पठाइएको छैन। देउवालाई प्रधानमन्त्रीका लागि अदालतले दिएको परमादेशमा पार्टीको ह्वीप नलाग्ने उल्लेख भएपछि कारवाहीका लागि अन्यौल भएको छ। सोमवारकै बैठकमा ओली निकट नेताहरुले पार्टीको निर्देशन नमान्नेलाई तत्काल पार्टीबाट हटाउन माग गरे पनि ओली आफैँले प्रक्रियामा जानुपर्ने बताएका थिए।

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *